Child Pornography : Supreme Court में चार सप्ताह के लिए सुनवाई टली

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केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि वह बाल पोर्नोग्राफी और बलात्कार सम्बन्धी वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य अंशधारकों के साथ बैठक आयोजित करेगी।

केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी।

इस मामले में शीर्ष अदालत प्रज्वला संगठन के पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही है।  वकील अपर्णा भट ने जल्द मीटिंग के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया। लेकिन गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक के लिए न्यायमित्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न अंशधारकों को बुलाना है।  न्यायालय ने चार सप्ताह के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

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