सोशल मीडिया के बढ़ते दुरूपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से गाइडलाइन बनाने को कहा

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उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)  ने मंगलवार को टिप्पणी की कि टेक्नोलॉजी (Technology) ने ‘खतरनाक’ मोड़ ले लिया है और देश में सोशल मीडिया (Social Media)  के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिये निश्चित समय के भीतर दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता है। न्यायालय  (Supreme Court) ने केंद्र से कहा कि वह तीन सप्ताह के भीतर बताये कि इसके लिये दिशानिर्देश तैयार करने के लिये कितना समय चाहिए।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आज फेसबुक और व्हाट्सअप की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें अलग-अलग हाई कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में ट्रंसफार करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर फेसबुक और व्हाट्सएप सहित दूसरी सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने की मांग भी की गई है।

इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने किसी संदेश या आनलाइन विवरण के जनक का पता लगाने में कुछ सोशल मीडिया मंचों की असमर्थता पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि अब इसमें सरकार को दखल देना चाहिए।

पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत या उच्च न्यायालय इस वैज्ञानिक मुद्दे पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है और इन मुद्दों से निबटने के लिये सरकार को ही उचित दिशानिर्देश बनाने होंगे।

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